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मैसूर विकास प्राधिकरण ( मुडा ) के भूखंड आवंटन की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुडा के अधिकारियों ने भूखंड आवंटन में त्रुटियां की है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री एन सिद्धारमैया द्वारा अपने पद तथा अधिकारों के दुरुपयोग की पुष्टि करने वाले दस्तावेज नहीं मिलने की बात कही है।

मैसूर लोकायुक्त पुलिस महानिदेशक ( आईजी ) को सौंपी मामले की अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट में यह दावा किया है। एसपी उमेश के अनुसार इस मामले की जांच के दो चरण पूरे हो गए हैं। जांच रिपोर्ट में मुडा की ओर से अधिग्रहीत भूमि को वापस कृषि भूमि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री के परिवार की कोई भी भूमिका नहीं होने का दावा किया गया है।